राजस्थान पंचायत चुनाव: आज खुलेगा आरक्षण का पिटारा, सरपंच और वार्ड पंच पदों का तय होगा आरक्षण

राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज चुनाव को लेकर आज का दिन बेहद अहम है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों में सरपंच और वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण की तस्वीर आज साफ हो जाएगी। राज्यभर के उपखंड मुख्यालयों पर आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके साथ ही गांवों की चौपालों से लेकर सोशल मीडिया तक संभावित उम्मीदवारों और उनके समर्थकों की हलचल तेज हो गई है।

प्रदेश में 14,403 सरपंच और 1.30 लाख से अधिक वार्ड पंच पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जा रहा है। आरक्षण की लॉटरी के बाद यह तय हो जाएगा कि किस ग्राम पंचायत में सरपंच पद सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या महिला वर्ग के लिए आरक्षित रहेगा। इसके बाद गांवों में चुनावी तैयारियां और तेज होने की उम्मीद है।

सुबह 11 बजे से शुरू होगी आरक्षण लॉटरी

सरपंच और वार्ड पंच पदों के आरक्षण के लिए उपखंड स्तर पर लॉटरी प्रक्रिया शुरू हो रही है। इस प्रक्रिया पर संभावित उम्मीदवारों की नजर टिकी हुई है। कई उम्मीदवार लंबे समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आरक्षण की स्थिति बदलने से उनके चुनावी समीकरण प्रभावित हो सकते हैं।

आरक्षण सूची जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपनी पंचायत में चुनाव लड़ने की पात्रता और संभावनाओं की स्पष्ट जानकारी मिल सकेगी। वहीं, कई पंचायतों में नए चेहरों के सामने आने का रास्ता भी खुल सकता है।

महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण

इस बार पंचायत चुनाव में महिलाओं की भागीदारी सबसे अहम मुद्दों में से एक है। सभी श्रेणियों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान होने के कारण प्रदेश में बड़ी संख्या में महिला सरपंच और वार्ड पंच चुने जाएंगे।

दिए गए आंकड़ों के अनुसार, करीब 7,200 से अधिक ग्राम पंचायतों में महिला सरपंच बनने का रास्ता साफ होगा। वहीं लगभग 65 हजार महिला वार्ड पंचों के पद भी आरक्षण के दायरे में आएंगे। इसका सीधा असर उन पंचायतों पर पड़ेगा जहां लंबे समय से पुरुष उम्मीदवार चुनाव की तैयारी कर रहे थे।

SC, ST और OBC के लिए भी आरक्षण

आरक्षण की प्रक्रिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी निर्धारित पद आरक्षित किए जा रहे हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार प्रदेश में करीब 3,058 सरपंच पद ST, 2,493 पद SC और 1,961 पद OBC वर्ग के लिए आरक्षित किए जा रहे हैं।

टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और सलूंबर जिलों में सरपंच पदों को लेकर अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए विशेष आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी।

रोटेशन से कई दिग्गजों का बदलेगा समीकरण

पंचायतों में आरक्षण का निर्धारण रोटेशन यानी चक्रीय व्यवस्था के आधार पर किया जाता है। इसका मतलब है कि पिछली बार किसी वर्ग के लिए आरक्षित रही पंचायत इस बार उसी वर्ग के लिए आरक्षित रहे, यह जरूरी नहीं है।

यही वजह है कि कई संभावित उम्मीदवारों की महीनों से चल रही चुनावी तैयारी आरक्षण सूची जारी होने के बाद प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर, जिन पंचायतों में इस बार सामान्य या उम्मीदवार के अनुकूल वर्ग के लिए सीट आएगी, वहां नए दावेदारों की सक्रियता बढ़ सकती है।

15 नवंबर तक चुनाव कराने का लक्ष्य

राजस्थान में पंचायती राज चुनाव की पूरी प्रक्रिया निर्धारित समय सीमा में पूरी कराने की तैयारी है। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर 2026 तक मतदान और मतगणना की प्रक्रिया पूरी कराने का लक्ष्य रखा गया है।

आरक्षण लॉटरी के बाद पंचायत चुनाव का अगला चरण उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों की तैयारियों का होगा। आरक्षण सूची सामने आते ही गांवों में संभावित प्रत्याशियों की सक्रियता बढ़ने और चुनावी समीकरण तेजी से बदलने की संभावना है।

अब सभी की नजरें आरक्षण की आधिकारिक सूची पर टिकी हैं। सूची सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि किस पंचायत में किस वर्ग का उम्मीदवार मैदान में उतर सकेगा और किन संभावित दावेदारों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी।